नागपूर :  पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात नसरापूर येथे एका साडेतीन वर्षीय चिमुरडीवर ६५ वर्षांच्या नराधमाने अत्याचार करून खून केला. क्रूरतेचा कळस म्हणजे दगडाने ठेचलेला मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली पुरला. हे प्रकरण समोर आल्यावर पुणे जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली. या आरोपीवर याआधीही दोनवेळा अशाच प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण सबळ पुराव्याअभावी आरोपीला जामीन देण्यात आला होता. या आरोपीविरोधात संतप्त ग्रामस्थांनी पुणे-सातारा महामार्गावर शुक्रवारी रात्री आंदोलन केले. त्यानंतर शनिवारी मोर्चा काढून बंद पुकारला. या प्रकरणी राजगड पोलिसांनी एका आरोपीला बेड्या ठोकल्या आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला ७ मे पर्यंत कोठडी सुनावली. घडलेल्या प्रकारावर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपले मत व्यक्त केले.

नसरापूर बलात्कार व हत्या प्रकरणावर अनिल देशमुख काय म्हणाले?

"पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर (भोर) येथे साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर नराधमाने केलेला अत्याचार आणि तिची निघृण हत्या, ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. महाराष्ट्र दिनी अशी लाजीरवाणी घटना घडणे हे राज्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे. २४ तासांच्या आत चाकण परिसरातही एका चिमुरड्यावर अत्याचार करून त्याची हत्या झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या घटनांवरून राज्यात कायद्याचा धाक शिल्लक आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो," अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी संताप व्यक्त केला.

शक्ती कायदा केंद्राकडे प्रलंबित

"महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, मी गृहमंत्री असताना महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत कठोर असा 'शक्ती कायदा' विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केला होता. या कायद्यात गुन्हेगाराला २१ दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, दुर्दैवाने हा कायदा केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढत असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत आहे. जर आज शक्ती कायदा राज्यात लागू असता, तर नसरापूरच्या त्या नराधमाला १५ ते २१ दिवसांत फाशीची शिक्षा झाली असती आणि अशा गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण झाला असता," असे अनिल देशमुख म्हणाले.

श्रेयवाद बाजूला ठेवून शक्ती कायदा लागू करा

"पुणे जिल्ह्यातील या दोन्ही घटना अत्यंत संतापजनक आहेत. ६०-६५ वर्षाचे नराधम चिमुकल्यांना लक्ष्य करत आहेत, ही विकृती रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत विद्यमान सरकार पूर्णतः निष्क्रीय ठरले आहे, नसरापूर आणि चाकण येथील खटले 'फास्ट ट्रॅक' कोर्टात चालवून या नराधमांना तात्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी. तसेच, यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून 'शक्ती कायदा' तातडीने लागू करावा," अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.